- 10 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, स्ववित्तपोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में स्ववित्तपोषित विद्यालयों के उत्कृष्ट प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। जिले के पात्र अभ्यर्थी 30 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस पुरस्कार के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, बेहतर शैक्षिक परिणाम और उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक उपलब्धियों और उत्कृष्ट कार्यों का विवरण देना होगा। इसके साथ ही पांच मिनट का वीडियो भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसमें उन्हें अपने कार्यों और उपलब्धियों को प्रस्तुत करना होगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ल ने इस संबंध में जिले के सभी स्ववित्तपोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की डाउनलोड प्रति सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ एक दिसंबर को शाम चार बजे तक संस्थाधिकारी के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी।
सेवा अवधि के मानक भी निर्धारित
मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की सेवा अवधि के अलग-अलग मानक तय किए गए हैं। प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों के लिए कुल 15 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य होगी। साथ ही प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद पर कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होना जरूरी है। वहीं, शिक्षक वर्ग में आवेदन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित की गई है। सेवा अवधि की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया और शासन के प्रावधानों के अनुसार हुई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है।
