नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के सरदार पटेल सुभारती विधि संस्थान की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ‘सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों तक पहुँच : सभी के लिए समानता सुनिश्चित करना’ विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मानवाधिकारों के संरक्षण, सामाजिक न्याय, विधिक सहायता और संवैधानिक समानता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के न्याय और समान अवसर उपलब्ध कराना एक सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश चंद्र के निर्देशन तथा फैकल्टी ऑफ लॉ की संकायाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) रीना बिश्नोई के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं पौधारोपण के साथ हुआ। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया।
उद्घाटन सत्र में प्रो. (डॉ.) रीना बिश्नोई ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विधि के विद्यार्थियों के लिए केवल कानून का अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना भी जरूरी है। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) विनय मित्तल ने प्रतिभागियों को मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ दिलाई।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा ने न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों और आम नागरिकों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिया। उन्होंने न्यायालयों में लंबित मामलों, न्याय मिलने में होने वाली देरी, निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं तथा लोकस स्टैंडी की विकसित होती अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी उसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बताया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित तकनीकी सत्रों में प्रतिभागियों ने मानवाधिकारों, सामाजिक समानता, विधिक संरक्षण एवं न्याय की सुलभता से जुड़े समकालीन विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। इन सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को अपने शोध विचार साझा करने तथा विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण सुझाव एवं अकादमिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला।
कार्यक्रम के समापन पर प्रो. (डॉ.) प्रेम चंद्र ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों, मुख्य वक्ता, विश्वविद्यालय प्रशासन, आयोजकों, शिक्षकगण एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम का समापन सामूहिक भोज के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्थान के शिक्षकगण एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साबित हुआ। कार्यक्रम ने मानवाधिकारों के संरक्षण, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा विधिक सहायता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। साथ ही विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों, विधिक जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने की दिशा में सार्थक पहल की।


