Homeउत्तर प्रदेशमेरठडर! शुभ मुहूर्त में भी 'उल्देपुर का खौफ' रहा हावी

डर! शुभ मुहूर्त में भी ‘उल्देपुर का खौफ’ रहा हावी

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और उसके बाद उल्देपुर में अवैध कालोनियों की जांच को लेकर जस्टिस सुधांशु धूलिया के नेतृत्व में न्यायिक आयोग के मेरठ दौरे ने जहां कई बिल्डरों में हलचल मचा रखी है वहीं विवादित संपत्तियों के खरीदारों की नींदे उड़ी हुईं हैं।

स्थिति यह है कि ‘उल्देपुर का खौफ’ मेरठ में किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी ग्राहक का पीछा नहीं छोड़ रहा। अवैध तो छोड़िए वैध संपत्ति तक के खरीदार प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसकी हर स्तर पर जांच करा रहे हैं और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही वह संबंधित संपत्ति को खरीदने की सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नवरात्र एवं दीपावली का समय महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान लोग शुभ मुहूर्त में संपत्तियां खरीदते हैं। सेंट्रल मार्केट से शुरू हुए विवाद ने अब लगभग पूरे शहर को जकड़ लिया है। बता दें कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने शहर भर में लगभग साढ़े तीन सौ कालोनियों को ‘अवैध श्रेणी’ में चिन्हित कर रखा है।

➡️ नवरात्र तक में कम हुईं संपत्तियों की रजिस्ट्री / संपत्तियों के खरीदार नवरात्रों के दौरान प्रॉपर्टी खरीद को वरीयता देते हैं। हालांकि इस बार मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित की गई 16,726 विवादित संपत्तियों के चलते नवरात्रों में प्रॉपर्टी की खरीदारी में कमी आई। निबंधन कार्यालय के अनुसार मेरठ में जहां सितंबर माह में 7931 संपत्तियों के रजिस्ट्री हुई वहीं अक्टूबर में नवरात्रों के बावजूद 6633 संपत्तियों की ही रजिस्ट्री हुई, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 6236 था। हालांकि रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में मेरठ से कहीं अधिक संपत्तियों की खरीद फरोख्त की गई।

➡️ उल्देपुर इफेक्ट का असर संभव: शर्मा / एआईजी स्टांप नवीन कुमार शर्मा के अनुसार इस बार नवरात्रों में संपत्तियों की कम खरीदारी का मुख्य कारण उल्देपुर प्रकरण हो सकता है। निबंधन विभाग से जुड़े दूसरे अफसरों के अनुसार प्रॉपर्टी के अधिकतर खरीदार फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। इन अफसरों का मानना है कि संपत्तियां तो अभी भी खरीदी जा रही हैं लेकिन निबंधन कार्यालय में ग्राहकों का दबाव फिलहाल अपेक्षाकृत कम है।

➡️ संपत्तियों के खरीदारों का तीन बिंदुओं पर फोकस

/ (1) संबंधित भूमि के स्वामित्व की जांच

(2) मेडा की स्वीकृति की जांच

(3) संपत्ति से संबंधित अभिलेखों की जांच

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