नित्य संदेश ब्यूरो
नई दिल्ली। पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म ख़ान को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी। इसी के साथ कोर्ट ने उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने 17 नवंबर को यह फैसला सुनाया।
ED वाले मामले में क्या हुआ?
दरअसल, 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आज़म ख़ान को 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी। 31 अक्टूबर को वे रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन जेल गेट से निकलते ही ED ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी को आज़म ख़ान ने चुनौती दी है। सोमवार को उनके वकील कपिल सिब्बल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया था।
मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और ED को 7 दिन में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने ED से यह भी पूछा है कि क्या गिरफ्तारी के समय आज़म ख़ान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे या नहीं। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
यानी ED वाले मामले में अभी जमानत पर फैसला आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और हाई कोर्ट के सख्त सवालों के बाद आज़म ख़ान के समर्थकों में उत्साह है।


