नित्य संदेश ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने-अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटी हैं, वहीं अतिपिछड़ी और अतिदलित जातियों की राजनीतिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर गठित चार दलों का नया राजनीतिक मंच ‘कर्पूरी मोर्चा’ भी चर्चा में आ गया है।
राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि यदि मोर्चा पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, सैन, सविता, नंदवंशी, लोधी, गुर्जर और अन्य वंचित जातियों को एक मंच पर संगठित करने में सफल होता है तो प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भाजपा के गैर-यादव पिछड़ा वर्ग के समर्थन आधार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मोर्चे की वास्तविक चुनावी ताकत और किसी दल के वोट बैंक पर उसके प्रभाव का आकलन संगठनात्मक विस्तार, प्रत्याशी चयन और मतदाताओं के समर्थन के बाद ही संभव होगा।
कर्पूरी मोर्चा के नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को हराना या नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आजादी के बाद से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उपेक्षित रही जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना है। मोर्चे के गठन के बाद प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारियों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।
मोर्चे से जुड़े नेताओं का दावा है कि उत्तर प्रदेश में अनेक अतिपिछड़ी जातियों की आबादी बड़ी होने के बावजूद विधानसभा, लोकसभा और सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा है। उनका आरोप है कि प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव के समय इन समाजों का समर्थन तो हासिल करते हैं, लेकिन टिकट वितरण में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं देते।
कर्पूरी मोर्चा इसी मुद्दे को अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह सवाल भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच बंटे विभिन्न सामाजिक समूहों का कितना समर्थन किसी नए गठबंधन को मिल सकता है। हालांकि गैर-यादव पिछड़ों या गैर-जाटव दलितों को एक समान राजनीतिक विचारधारा अथवा एक ही दल का स्थायी वोट बैंक मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में मतदान के व्यवहार में अंतर होता है।
मोर्चे के नेताओं का दावा है कि प्रदेश की अनेक विधानसभा सीटों पर अतिपिछड़ी जातियों की संख्या चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि यदि इन जातियों को जनसंख्या के अनुपात में टिकट और नेतृत्व का अवसर दिया जाए तो वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित कर सकती हैं।
कर्पूरी मोर्चा के घटक दल इंडियन जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर ‘कर्पूरी’ ने स्पष्ट किया कि मोर्चे की लड़ाई किसी जाति, धर्म या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, “हमें सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा किसी से नफरत नहीं है, हमें केवल वंचित जातियों से प्रेम है। हमसे किसका नुकसान होगा और किसका फायदा, इसका आकलन सभी राजनीतिक दलों के नेता स्वयं करें। हमारा मकसद केवल वंचितों का फायदा करना है।”
उन्होंने कहा कि मोर्चे का उद्देश्य उन जातियों को राजनीतिक नेतृत्व देना है, जिनकी बड़ी आबादी होने के बावजूद विधानसभा और लोकसभा में पर्याप्त भागीदारी नहीं हो पाई है। विनेश ठाकुर ‘कर्पूरी’ ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की विचारधारा को आधार बनाकर मोर्चा जनसंख्या अनुपात में टिकट वितरण और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग आगे बढ़ाएगा।
उन्होंने कहा कि किसी समाज का अधिकार छीनना मोर्चे का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सभी को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व दिलाना उसका प्रमुख संकल्प है। कर्पूरी मोर्चा के नेताओं ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में यदि कोई राजनीतिक दल जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने के सिद्धांत को स्वीकार करता है और मोर्चे के कार्यक्रमों से सहमत होता है तो उसके साथ राजनीतिक तालमेल की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल मोर्चा स्वतंत्र संगठनात्मक पहचान के साथ अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका पहले भी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन नए मोर्चे के सामने अपने सामाजिक समर्थन को वास्तविक चुनावी संगठन में बदलने की चुनौती होगी। ऐसे में आने वाले महीनों में कर्पूरी मोर्चा की रैलियां, नए दलों की भागीदारी और प्रत्याशियों की घोषणा उसके राजनीतिक विस्तार के महत्वपूर्ण संकेतक होंगे।
मोर्चे के नेताओं का कहना है कि वे चुनावी लाभ-हानि की गणना के बजाय वंचित समाज के राजनीतिक अधिकारों को प्राथमिकता देंगे और इसी मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे।
