- योगी सरकार की पहल से परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था होगी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में परिषदीय विद्यालयों की मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना को डिजिटल निगरानी से जोड़ने की पहल की गई है। अब स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और वितरण की हकीकत केवल रजिस्टर के आंकड़ों से नहीं, बल्कि तस्वीरों के जरिये भी परखी जाएगी। प्रधानाध्यापकों को प्रतिदिन भोजन की थाली और खाना खाते बच्चों की तस्वीरें प्रेरणा डिजिटल रजिस्टर एप पर अपलोड करनी होंगी। फल और दूध वितरण का फोटो भी देना अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था का मकसद सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी स्तर पर होने वाली अनियमितता की गुंजाइश कम करना है। अभी तक विद्यालयों में एमडीएम पंजिका में भोजन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्ज कर वितरण की जानकारी दी जाती थी। अब इस व्यवस्था में डिजिटल साक्ष्य भी जोड़ दिया गया है। अधिकारी एप पर अपलोड तस्वीरों के माध्यम से भोजन की उपलब्धता, गुणवत्ता और वितरण की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सकेंगे। इससे योजना के संचालन में जवाबदेही भी तय होगी।
शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय को प्रतिदिन अधिकतम पांच फोटो अपलोड करने होंगे। इनमें भोजन की थाली और खाना खाते बच्चों की तस्वीरें शामिल रहेंगी। इसके अलावा सोमवार को वितरित किए जाने वाले फल और बुधवार को बच्चों को दिए जाने वाले दूध की फोटो भी एप पर दर्ज करनी होगी। निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार कराने के साथ उसकी गुणवत्ता बनाए रखना भी विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी।
प्रधानाध्यापक पर होगी अपलोडिंग की जिम्मेदारी
डिजिटल निगरानी की इस व्यवस्था को जमीन पर लागू कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक को दिया गया है। उन्हें नियमित रूप से तस्वीरें अपलोड कराने के साथ भोजन वितरण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यालय स्तर से भी इन तस्वीरों की समीक्षा की जा सकेगी। भोजन की गुणवत्ता में कमी, वितरण में लापरवाही अथवा रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप परिषदीय विद्यालयों में एमडीएम व्यवस्था की निगरानी को और प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रधानाध्यापकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचाना और योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।


