नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन विभाग के अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विवेक कुमार त्यागी ने रूस के प्रतिष्ठित नेशनल रिसर्च टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के विधि संस्थान द्वारा आयोजित आठवें अंतरराष्ट्रीय शोध एवं व्यावहारिक सम्मेलन “इंटेलेक्चुअल राइट्स: चैलेंजेज ऑफ द 21st सेंचुरी” में मुख्य व्याख्यान दिया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही और कानूनी संरक्षण पर प्रस्तुत किया नया दृष्टिकोण, भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक डिजिटल विमर्श से जोड़ा।
गुरुवार से 14 नवंबर 2026 तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न देशों के शिक्षाविद्, विधि विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता बौद्धिक संपदा अधिकारों और डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ी समकालीन चुनौतियों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। डॉ. त्यागी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विषयक सत्र में ऑनलाइन माध्यम से अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया। उनके शोधपत्र का शीर्षक था— “ड्यूटी बिफोर इम्युनिटी: सेफ हार्बर्स, इन्फॉर्मेशन इंटरमीडियरीज एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इन द एल्गोरिदमिक एज”(प्रतिरक्षा से पहले दायित्व: एल्गोरिदम के युग में सुरक्षित कानूनी संरक्षण, सूचना मध्यस्थ और भारतीय ज्ञान परंपराएं)।
अपने व्याख्यान में डॉ. त्यागी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित डिजिटल सामग्री वितरण और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न कानूनी चुनौतियों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध कराने वाले निष्क्रिय माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एल्गोरिदम के माध्यम से सामग्री का चयन, वर्गीकरण, प्रचार, अनुशंसा और व्यावसायिक उपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्वतः कानूनी संरक्षण प्रदान करने की पारंपरिक व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक है।

उन्होंने तर्क दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को मिलने वाला कानूनी संरक्षण केवल उनकी मध्यस्थ की औपचारिक पहचान के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी वास्तविक भूमिका, तकनीकी क्षमता और डिजिटल सामग्री पर नियंत्रण के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। उनका प्रमुख विचार था कि कानूनी प्रतिरक्षा का आधार निष्क्रियता नहीं, बल्कि जवाबदेही और उत्तरदायित्व होना चाहिए।
डॉ. त्यागी ने डिजिटल मध्यस्थों के लिए समुचित सावधानी एवं जवाबदेही के पांच प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनमें भूमिका के अनुरूप दायित्व, लक्षित सावधानी का कर्तव्य, स्वचालित निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार, पारदर्शिता एवं स्वतंत्र ऑडिट तथा दायित्वों में समानता प्रमुख हैं। इसके साथ ही उन्होंने चार-स्तरीय सुरक्षित कानूनी संरक्षण (सेफ हार्बर) मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं एवं निष्क्रिय होस्टिंग सेवाओं से लेकर व्यावसायिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, बड़े स्वचालित प्लेटफॉर्म और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं तक उनकी भूमिका एवं कार्यक्षमता के अनुसार जवाबदेही के स्तर निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। विकासशील देशों की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि स्वचालित कंटेंट मॉडरेशन और डिजिटल निगरानी प्रणालियों में स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा, पारंपरिक एवं सामुदायिक ज्ञान का अपर्याप्त संरक्षण, कानूनी उपचार तक असमान पहुंच तथा तकनीकी प्रणालियों के स्वतंत्र मूल्यांकन की सीमित क्षमता गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने स्थानीय भाषाओं में तकनीकी परीक्षण, स्वतंत्र ऑडिट, सरल विवाद समाधान व्यवस्था और न्यायसंगत कानूनी उपचार विकसित करने पर बल दिया, ताकि ग्लोबल साउथ अर्थात विकासशील देशों के रचनाकारों और उपयोगकर्ताओं के हित सुरक्षित रह सकें।
व्याख्यान का एक महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge Systems) को आधुनिक डिजिटल शासन व्यवस्था से जोड़ना रहा। डॉ. त्यागी ने भारतीय दर्शन के धर्म एवं कर्तव्य, न्याय तथा वसुधैव कुटुम्बकम् जैसे सिद्धांतों के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उत्तरदायी आचरण और ज्ञान के सामूहिक संरक्षण की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) की उपयोगिता पर भी चर्चा की।

उन्होंने भारत, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस की कानूनी व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। रूस के नागरिक कानून की धारा 1253.1 का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि डिजिटल मध्यस्थों की भूमिका और जवाबदेही निर्धारित करने में संतुलित कानूनी दृष्टिकोण आवश्यक है। साथ ही, डिजिटल सामग्री पर प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैध सामग्री के संरक्षण के लिए आनुपातिकता एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन भी जरूरी है।
डॉ. त्यागी ने भारत और ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल शासन एवं बौद्धिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार रखे। उन्होंने स्वचालित प्रवर्तन प्रणालियों की त्रुटियों का तुलनात्मक अध्ययन, स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट के निष्कर्षों की पारस्परिक मान्यता तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और अपील के साझा सिद्धांत विकसित करने का सुझाव दिया।
सम्मेलन का शुभारंभ टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के रेक्टर प्रो. एडुआर्ड वी. गलाझिंस्की के स्वागत संबोधन से हुआ। इसके बाद विधि संस्थान की निदेशक प्रो. ओल्गा आई. आंद्रेयेवा तथा रोस्पेटेंट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के रूसी कार्यालय और गज़प्रॉमबैंक से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए।
उल्लेखनीय है कि टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1878 में रूस के सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय के शाही आदेश से हुई थी। यह साइबेरिया का पहला विश्वविद्यालय है और रूस के ऐतिहासिक उच्च शिक्षण संस्थानों में इसकी विशिष्ट पहचान है। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंच पर डॉ. त्यागी की प्रस्तुति ने भारतीय विधिक चिंतन और ज्ञान परंपरा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा तथा डिजिटल जवाबदेही से जुड़े वैश्विक विमर्श के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।
अपने शोध के मूल विचार को स्पष्ट करते हुए डॉ. त्यागी ने कहा, “कानूनी प्रतिरक्षा जवाबदेही के बाद ही मिलनी चाहिए। भारतीय परंपरा हमें सिखाती है कि प्रत्येक शक्ति के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों को मिलने वाला कानूनी संरक्षण भी रचनाकारों और उपयोगकर्ताओं के प्रति उनके उत्तरदायित्व के अनुरूप होना चाहिए। हमारा उद्देश्य रचनाकारों को स्वचालित उल्लंघनों से और उपयोगकर्ताओं को स्वचालित प्रणालियों की त्रुटियों से सुरक्षित रखना होना चाहिए।”
डॉ. त्यागी की इस अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहभागिता से साइबर विश्वास, बौद्धिक संपदा और डिजिटल अधिकारों के क्षेत्र में उनके वैश्विक अकादमिक जुड़ाव को और विस्तार मिला है। इससे पूर्व वे ब्राजील के लोंड्रीना में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में भी सहभागिता कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें साइबर ट्रस्ट एवं डिजिटल अधिकारों पर आयोजित होने वाली सातवीं वार्षिक वर्ल्ड मेगा-कांग्रेस में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। उनका यह व्याख्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और जवाबदेह डिजिटल शासन व्यवस्था के निर्माण में भारतीय विधिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करता है।


