नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 16 नवंबर से शुरू प्रदेशव्यापी ज्ञापन दो अभियान सातवें दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत मेरठ, लखनऊ और जौनपुर सहित विभिन्न जनपदों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई सभी दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने की मांग की गई।
मेरठ में राज्य मंत्री एवं हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक को प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल तथा मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान श्रीचंद्र, आरसी पाल, अवनीश श्रीवास्तव एवं अजय भट्टाचार्य उपस्थित रहे। जौनपुर में विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह प्रिंसू को ज्ञापन सौंपा गया। वहां जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव, अफजाल एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
ज्ञापन में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते के अनुपालन की मांग की गई। समिति ने लंबित दंडात्मक कार्यवाहियां, दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच वापस लेने, बर्खास्त संविदा कर्मियों को पुनः सेवायोजित करने तथा मनमाने स्थानांतरण निरस्त कर कर्मियों को पूर्व तैनाती पर बहाल करने की मांग की। संयोजक आलोक त्रिपाठी एवं सह-संयोजक कपिल देव गौतम ने कहा कि उत्पीड़न समाप्त होने से बिजली कर्मी और अधिक उत्साह से विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देंगे।


