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रियलिटी चेक: शौचालय से एमएचएम कॉर्नर तक जांचेंगे अफसर

  • छात्राओं को मिलने वाले नैपकिन से लेकर सुरक्षित कक्ष तक की सुविधा परखेंगे अधिकारी

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। स्कूलों में शौचालय हैं तो उनकी हालत कैसी है, पानी और साबुन मिल रहा है या नहीं, छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था वास्तव में है या सिर्फ कागजों में… अब इन सवालों का जवाब निरीक्षण में तलाशा जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की सुविधाओं को लेकर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। शिक्षक टीमों के जरिए सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में औचक निरीक्षण होगा। हर जिले में प्रतिमाह 100 विद्यालयों की जांच कर रिपोर्ट भेजनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी निर्देशों के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं की पड़ताल होगी। बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, पर्याप्त पानी, साबुन, साफ-सफाई और माहवारी स्वच्छता संबंधी इंतजाम जांचे जाएंगे। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी निरीक्षण के दायरे में होंगे। स्कूलों में सुविधाओं के नाम पर खानापूर्ति हुई है तो वह भी सामने आएगी।

नैपकिन के साथ सुरक्षित कक्ष भी जरूरी

छात्राओं के लिए स्कूलों में एमएचएम कॉर्नर बनाना होगा। यहां सैनिटरी नैपकिन, इनरवियर, यूनिफॉर्म और माहवारी स्वच्छता संबंधी जागरूकता पोस्टर उपलब्ध रहेंगे। नैपकिन वितरण के लिए वेंडिंग मशीन या नोडल शिक्षिका की व्यवस्था करनी होगी। इस्तेमाल किए गए नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण का इंतजाम भी जरूरी होगा। इसके अलावा छात्राओं के लिए ऐसा सुरक्षित कक्ष होना चाहिए, जहां जरूरत पड़ने पर वे सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर सकें।

जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता की होगी जांच

निरीक्षण में शौचालयों के दरवाजों पर कुंडी, खिड़कियां, पानी की उपलब्धता और नियमित सफाई भी देखी जाएगी। सफाई के लिए कितने कर्मचारी तैनात हैं और कर्मचारी नहीं होने पर स्कूल क्या वैकल्पिक व्यवस्था अपना रहा है, इसका भी ब्योरा लिया जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम शौचालय और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता भी जांची जाएगी।

बच्चों की बात भी सुनेंगे, शिकायत के लिए ई-मेल

स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया भी ली जाएगी। बच्चों की पहचान गोपनीय रखते हुए उनसे फीडबैक लिया जाएगा। उनकी शिकायतों और सुझावों को सुधार की कार्रवाई में प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। ब्लाक स्तर पर ई-मेल आईडी बनाई जाएगी, जिसे विद्यार्थियों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे अपनी परेशानी सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकें।

100 विद्यालयों का होगा निरीक्षण

हर स्कूल का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निजी विद्यालयों में एमएचएम कॉर्नर की उपलब्धता और उसके संचालन पर नजर रखेंगे। हर माह 100 विद्यालयों के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट शिक्षा निदेशक (बेसिक) और महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजी जाएगी।

बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर

योगी सरकार स्कूलों में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दे रही है। निरीक्षण व्यवस्था के जरिए कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने और बच्चों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

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